२४.१ यस ऐन अन्तर्गत गठित कुनै समितिले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
२४.२ नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक देखेमा समितिले यस ऐनबमोजिम दिएको कुनै आदेश पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्न सक्नेछ ।
२४.३ यस ऐन अन्तर्गत गठित कुनै समितिले गर्नु पर्ने काम पूरा गरिसकेको छ वा आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य वा निर्देशनको “पालना गरेको छैन भन्ने लागेमा वा समिति कायम राखी राख्न आवश्यक नदेखिएमा” भन्ने ठहराएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।
२४.४ उपदफा २४.३ बमोजिम समिति विघटन भएको अवस्थामा र समिति गठन हुनुभन्दा पूर्व प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा समितिको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ ।